Main Featured

आयजीएमच्या 43 कर्मचार्‍यांच्या याचिकेवर दोन आठवड्यात शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे अन्यथा दंड भरावा


 

government should submit an affidavit

इचलकरंजी येथे येथील इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालयात (पूर्वीचे आयजीएम) 43 कर्मचार्‍यांच्या याचिकेवर मंगळवारी उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायामुर्ती के.के. तातेड आणि न्यायमुर्ती एन.आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने दोन आठवड्यात शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यास 20 हजार रुपये दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत.

सन 2016 मध्ये इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल (आयजीएम) शासनाकडे हस्तांतरित झाले. मात्र रुग्णालयातील 54 कर्मचार्‍यांच्या नियुक्त्या बेकायदेशीर असल्याचे कारण देत शासनाच्या आरोग्य विभागाने त्यांना सामावून घेण्यास नकार दिला. सततच्या पाठपुराव्यानंतर फेब्रुवारी 2019 मध्ये शासनाने 54 कर्मचार्‍यांना नियमित केले. मात्र त्यापैकी 12 कर्मचारी नगरपालिका सेवेत गेले असून उर्वरीत 43 कर्मचार्‍यांना एप्रिल 2019 पासून इचलकरंजी नगरपरिषदेने आपल्या आस्थापनावरून कमी करून सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे वर्ग केले. परंतु त्या 43 जणांना सेवेत घेण्यास आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाने नकार दिला. 

Advertise

Must Read

1) शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

2) आता चीनवर असणार भारताचा 'तिसरा डोळा', अमेरिकेकडून खरेदी करणार ...

3) 'पुढच्या 5 मिनिटात आमदार निवास बॉम्बने उडवून टाकू

4) UC Browser ला मिळाला स्वदेशी पर्याय लाखो युझर्सनं केलं डाउनलोड

5) ईशा गुप्ताने शेअर केले ग्लॅमरस फोटो, पहा तिचे स्टनिंग फोटो

त्यामुळे ते कर्मचारी विनापगार अद्याप अधांतरी आहेत. स्थानिक लोकप्रतिनिधीनी त्यांना कामावर घेण्याचा हट्ट धरल्याने आरोग्य विभागाने आदेश काढून या कर्मचार्‍यांच्या मुळ नियुक्तीवरच हरकत घेत त्यांना घेण्यास नकार देत तसा लेखी आदेश दिल्याने त्या कर्मचार्‍यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. त्यापैकी तीन कर्मचार्‍यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली आहे.

अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार यांनी याचिककार्त्यांची बाजू मांडताना शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास आठवड्याची मुदत देऊनही ते दाखल केलेले नाही. त्यामुळे त्यांना आणखीन मुदत देऊ नये अशी विनंती केली. त्यावर खंडपीठाने पुढील दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्यास 20 हजार रुपये दंड भरण्याचे आदेश दिल्याची माहिती अ‍ॅड. सुतार यांनी दिली.