Main Featured

मराठा आरक्षणासाठी युक्तिवादापासून फडणवीस सरकारनेच रोखले


मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायलयाने तुर्तास स्थगिती दिली आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारवर भाजपने सडकून टीका केली आहे. पण, फडणवीस Fadnavis सरकारनेच युक्तिवाद न करण्यास सांगितल्याचा गौप्यस्फोट महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी (Ashutosh Kumbhakoni) यांनी केला आहे.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2019 मध्ये मराठा आरक्षणाचा खटला सुरू होता. तेव्हा सरकारनं सांगितल्यामुळेच आपण मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात न्यायालयात युक्तिवाद केला नाही,' असा खुलासा कुंभकोणींनी केला आहे.

मराठा आरक्षणावरून माजी सरकारी वकील निशांत कटनेश्वरकर यांनी एक व्हिडिओ शेअर केला होता. यात त्यांनी आशुतोश कुंभकोणी हे एकदाही मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणावर युक्तिवाद करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात आले नव्हते. खरंतर हे त्यांचे कर्तृव्य होते. पण, आज मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे, त्याला कुंभकोणीही जबाबदार आहे, असा दावा कटनेश्वरकर यांनी केला होता.

कटनेश्वरकर यांच्या दावा खोडून काढत कुंभकोणी यांनी फडणवीस सरकारनेच युक्तिवाद करण्यापासून रोखले होते, असा खुलासा केला आहे.  मराठा आरक्षणावर 2019 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्याआधी सोलापुरात मराठा आरक्षण संघटनेची बैठक झाली होती. त्यावेळी या संघटनेनं फडणवीस सरकारने  माजी महाधिवक्ता व्ही. ए. थोरात यांना युक्तिवाद करू द्यावा, अशी मागणी केली होती. त्यावेळी राज्य सरकारने त्यांना परवानगी दिली. त्यामुळे मी या खटल्यापासून बाजूला राहिलो होतो, असा खुलासा कुंभकोणींनी केला.

तसंच, कोर्टात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडली नसली तरी सरकारची बाजू भक्कम व्हावी यासाठी काम केले होते, असंही कुंभकोणी यांनी म्हटलं आहे.दरम्यान, मराठा आरक्षण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला आहे. त्यानुसार वर्ष 2020-21 साठी मराठा आरक्षण स्थगित करण्यात आलं आहे.

पदव्युत्तर आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाली. त्यामुळे यावर निर्णय घेता येणार नाही, पण वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमामध्ये मराठा आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणप्रकरणी आता घटनात्मक खंडपीठ पुढची सुनावणी करणार आहे. त्यामुळे आता पुढची सुनावणी होईपर्यंत राज्य सरकारच्या नोकर भरतीमध्ये मराठा समजाला आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.