Main Featured

शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय


Big-decision-of-Modi-government

कृषी विधेयकाबाबत
(Farm Bill)
देशातील विविध भागात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. अशावेळी सरकार शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी काही पावलं उचलताना दिसत आहे. 1 ऑक्टोबरपासून खरीप पिकाच्या खरेदीस सुरुवात होते. दरम्यान यावेळी शेतकऱ्यांना त्याचा मोबदला मिळण्यास कोणतीही समस्या येऊ नये याकरता केंद्राने राज्य सरकारांसाठी पहिला हप्ता जारी केला आहे. अर्थात यावेळी खरीपाचे  पीक विकणाऱ्या शेतकऱ्याला त्याच्या मोबदल्यासाठी दीर्घकाळ वाट पाहावी लागणार नाही. केंद्र सरकारने 1 ऑक्टोबरआधी पंजाब आणि हरियाणामध्ये सरकारी खरेदी  सुरु केली आहे.

Advertise

खरीपाच्या खरेदीसाठी 19,444 कोटी रुपये मंजूर

राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने (National Cooperative Development Corporation) हरियाणा, तेलंगणा आणि छत्तिसगडमध्ये एमएसपीवर (Minimum Support Price - MSP) खरीप धान्याची खरेदी करण्यासाठी 19,444 कोटी रुपयांच्या पहिल्या हप्त्याला मंजूरी दिली आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे या राज्यात खरेदी करणाऱ्या सरकारी एजन्सींना मोठी मदत मिळेल. मीडिया अहवालांच्या मते या जारी करण्यात आलेल्या हप्त्याअंतर्गत सर्वाधिक रक्कम छत्तीसगड राज्याला मिळाली आहे. यानुसार छत्तीसग, हरियाणा आणि तेलंगणा राज्यांना अनुक्रमे 9000 कोटी, 5444 कोटी आणि 5500 कोटी रुपये मिळाले आहेत.

पंजाबमधून 113 लाख टन आणि हरियाणातून 44 लाख टन तांदूळ खरेदी करण्याचे लक्ष्य

चालू आर्थिक वर्षात (Current Fiscal Year) सामान्य धान्यासाठी एमएसपी 1,868 रुपये प्रति क्विंटल आणि ए ग्रेड प्रकारासाठी 1888 रुपये प्रतिक्विंटल निश्चित करण्यात आले आहे.

खरीप मार्केटिंग हंगामात सरकारने पंजाबमधून 113 लाख टन तांदूळ आणि हरियाणाकडून 44 लाख टन तांदूळ खरेदी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. 2020-21 खरीप हंगामासाठी संपूर्ण देशातून तांदूळ खरेदीचे एकूण लक्ष्य 495.37 लाख टन ठेवण्यात आले आहे.