Main Featured

जीएसटी परताव्यासाठी राज्यांना दोन पर्याय; सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय




करोना व लॉकडाउनमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर आर्थिक आव्हान उभी राहिली आहेत. केंद्र सरकारच्या उत्पन्नात घट झाल्यानं त्याचा फटका जीएसटीतून राज्यांना मिळणाऱ्या परताव्यावरही झाला आहे. जीएसटीच्या परताव्यापोटी राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीसंदर्भात जीएसटी परिषदेची  (GST Council) ४१वी बैठक पार पडली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्यांना दोन पर्याय देण्यात आले आहेत. या पर्यायांवर राज्यांना सात दिवसांत भूमिका मांडण्यास सांगण्यात आलं आहे.
देशावर आलेल्या करोना संकटापाठोपाठ लॉगडाउनमुळे अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुतला आहे. राज्यांबरोबरच केंद्र सरकारच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांवर परिणाम झाला आहे. जीएसटीपोटी संकलित होणाऱ्या महसूलावर परिणाम झाल्यानं राज्यांना देण्यात येणाऱ्या परताव्यावरही हे दिसून आलं आहे. त्यामुळे राज्ये केंद्राकडे जीएसटी परताव्याची मागणी करत असून, बैठकीत यावर चर्चा झाली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची ४१वी बैठक आज पार पडली.

Must Read


अर्थ सचिवांनी बैठकीत दिलेल्या माहितीप्रमाणे करोनामुळे चालू आर्थिक वर्षात (२०२०-२१) जीएसटी संकलनात २.३५ लाख कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. या बैठकीत केंद्र सरकारनं राज्यांना जीएसटी परताव्यापोटी दोन पर्याय दिले आहेत. केंद्र सरकारनं स्वतः कर्ज काढून परतावा द्यावा की, रिझर्व्ह बॅकेकडून कर्ज घेण्यात यावं, अशी विचारणा केंद्रानं राज्यांकडे केली आहे. या दोन पर्यायांवर केंद्रानं राज्यांना भूमिका मांडण्यास सांगितलं आहे. सात दिवसात राज्यांना भूमिका मांडायची असून, सात दिवसानंतर पुन्हा बैठक होणार आहे.
राज्यांना केंद्राकडून मिळणारा जीएसटी परतावा अद्याप मिळालेला नाही. मे, जून, जुलै आणि ऑगस्ट या चार महिन्यांचा जीएसटी परतावा थकित असून, अलिकडेच केंद्र सरकारनं संसदेच्या स्थायी अर्थ समितीसमोर जीएसटी परतावा देण्यासाठी निधी नसल्याचं म्हटलं होतं. जीएसटी बैठक झाल्यानंतर बोलताना अर्थ सचिव म्हणाले की, केंद्र सरकारनं २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जीएसटी परताव्यापोटी १.६५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी दिला होता. यातमध्येच मार्चसाठीचे १३,८०६ कोटी रुपये समाविष्ट होते.