sharad pawar

साखर उद्योगानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष सहकारी बँकांसाठी मैदानात उतरले असून त्यासाठी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)यांना चार पानी पत्र लिहिलं आहे. 'सहकारी बँकांकडे बघण्याचा केंद्र सरकारचा व रिझर्व्ह बँकेचा दृष्टिकोन चुकीचा आहे, असं सांगतानाच, 'सहकारी बँकांचे अस्तित्व व ओळख टिकायलाच हवी,' अशी आग्रही मागणी पवारांनी पत्रातून केली आहे.


Must Read


पवारांनी (Sharad Pawar)आपल्या पत्रात सहकारी बँकांचा इतिहास सांगताना देशाच्या अर्थकारणातील महत्त्व विषद केलं आहे. आर्थिक आकडेवारीसह त्यांनी सहकारी बँकांची सध्याची स्थिती मांडली आहे. केंद्र सरकारच्या जन धन सारख्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सहकरी बँकांनी किती मोलाची कामगिरी बजावली आहे, हेही पवारांनी निदर्शनास आणून दिलं आहे. 

मात्र, केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेचा सहकारी बँकांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अस्पृश्यतेचा आहे. निव्वळ व्यावसायिकता व नफा हाच सहकारी बँकांकडे बघण्याचा सध्याचा केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन आहे. मात्र, सहकारी बँकांचे स्थान व उपयुक्तता पाहता तो योग्य नाही, असं पवारांनी नमूद केलं आहे.


शरद पवार पुन्हा मैदानात 


माधवपुरा सहकारी बँकेप्रमाणेच पीएमसी बँकेतील घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर सरकारनं सहकारी बँकांवर नियंत्रण आणण्यासाठी विधेयक आणले. त्यावर चर्चेस वेळ न मिळाल्यानं थेट वटहुकूम काढला. बँकांना आर्थिक शिस्त लावली पाहिजे यात दुमत नाही. मात्र, सर्वच सहकारी बँकांचे खासगीकरण करून घोटाळे, अनियमितता व फसवणूक थांबेल असा समज करून घेणं चुकीचं आहे. 

आपलं म्हणणं पटवून देण्यासाठी पवारांनी आर्थिक घोटाळ्याच्या रकमेची आकडेवारीच पत्रात दिली आहे. त्यानुसार, देशात आजपर्यंत सर्वाधिक घोटाळे सरकारी बँकांमध्येच झाल्याचं दिसत आहे. त्यातून झालेले नुकसान ६५ हजार कोटींच्या घरात आहे. त्यानंतर, खासगी, विदेशी आणि वित्तसंस्थांचा क्रमांक आहे. सहकारी बँका या यादीत शेवटच्या क्रमांकावर आहेत. त्यामुळं सहकारी बँकांमध्येच घोटाळे होतात असं गृहित धरणं चुकीचं असल्याचं पवारांनी स्पष्ट केलं आहे. 

सहकारी बँकां व्यावसायिकतेच्या बाबतीत कमी पडतात हा आरोपही चुकीचा असल्याचं शरद पवारांनी एनपीएची आकडेवारी देऊन स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळं सहकारी बँकांचं खासगीकरण करून सर्व प्रश्न सुटतील हा भ्रम आहे. त्याऐवजी जनतेमध्ये अर्थविषयक जागृती करणं गरजेचं आहे. सहकारी बँका या प्रतिकूल परिस्थितीत स्वत:च्या हिंमतीवर टिकून आहे. त्यामुळं आपण स्वत: या प्रश्नात लक्ष घालून १०० हून अधिक वर्षांचा वारसा असलेल्या या क्षेत्राला न्याय द्यावा, अशी विनंतीही पवार (Sharad Pawar) यांनी केली आहे.