Main Featured

RBI केंद्र सरकारला देणार सरप्लस ५७ हजार १२८ कोटी रुपये


आरबीआय


भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने  ( Reserve Bank of India) आर्थिक वर्ष २०१९-२०० साठी केंद्र सरकारला ५७ हजार १२८ कोटी रुपये देण्यास मंजूरी दिली आहे. आरबीआयच्या बोर्डाने ही मंजूरी दिल्याचे बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले.आज शुक्रवारी झालेल्या आरबीआयच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे झालेल्या या बैठकीतनंतर बँकेने ही माहिती दिली. सध्याची आर्थिक परिस्थिती, जागतिक आणि देशांतर्गत आव्हाने आणि करोना व्हायरसमुळे अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम यातून बाहेर पडण्यासाठी ही रक्कम दिली जात आहे.

या बैठकीत अर्थव्यवस्थेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठीच्या अन्य उपाय योजनांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत आरबीआयच्या बोर्डाने एक इनोवेशन हब तयार करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा केली. दास यांनी पतधोरण जाहीर करताना याचा उल्लेख केला होता. बोर्डाने गेल्या वर्षभरातील बँकेच्या विविध कामकाजावर चर्चा केली. तसेच २०१९-२०च्या अकाउंट्सला मंजूरी दिली. यात केंद्राला ५७ हजार १२८ कोटी रुपये देण्याच्या प्रस्तावाचा समावेश होता. त्याच बरोबर ५.५ टक्के Contingency Risk Buffer करण्याचा निर्णय घेतला.
Must Read

आयबीआयची सरप्लस (Surplus) म्हणजे अशी रक्कम असे जी बँकेडून केंद्र सरकारला दिली जाते. रिझर्व्ह बँकेला त्याच्या उत्पन्नावर कोणाला आणि कोणत्याही प्रकारचा आयकर द्यावा लागत नाही. त्यामुळे स्वत:च्या गरजा पूर्ण केल्यानंतर आणि आवश्यक तरतूदी केल्यानंतर जी रक्कम शिल्लक असते त्याला सरप्लस फंड असे म्हणतात. ही रक्कम बँक सरकारला देते. अर्थात ही रक्कम किती द्यावी आणि कधी द्यावी यावरून केंद्र सरकार व आरबीआय यांच्यात अनेकवेळा वाद झाले आहेत.