Main Featured

बैलगाडा शर्यतीबाबत सरकारने घेतला मोठा निर्णय


bailgada sharyat


बैलगाडा शर्यतीबाबत राज्य सरकारने कायदा केलेला असला; तरी सर्वोच्च न्यायालयात बैलगाडा शर्यत प्रकरण प्रलंबित असल्याने थेट अंमलबजावणी करण्यात अडथळे येत आहेत. फेब्रुवारी २०१८ पासून या विषयात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे बैलगाडा शर्यती ठप्प झाल्या (Took a big decision)असून, गावोगावचे शर्यतीचे घाट सुनेसुने पडले आहेत. याबाबत शेतकऱ्यांच्या भावना शिरूरचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी वेळोवेळी राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून देतानाच बैलगाडा शर्यतीबाबत सुनावणी घेण्याबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी, अशी मागणीही वारंवार केली होती. 
या मागणीची दखल व एकूणच या विषयाचा आढावा घेण्यासाठी पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार यांनी आज मंत्रालयात डॉ. कोल्हे़ तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्यासमवेत बैठक घेतली. पशुसंवर्धन विभागाचे अवर सचिव डॉ. संतोष पंचपोर, पशुसंवर्धनचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. परकाळे, सहायक आयुक्त डॉ. प्रशांत भंड यांच्यासह अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटनेचे नितीन शेवाळे, धनाजी शिंदे, संदीप बोदगे, रामकृष्ण टाकळकर, बाळासाहेब अरूडे आदी उपस्थित होते. 
Must Read

बैलगाडा शर्यतीचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असल्याने गाडामालक, गाडाशौकीनांबरोबरच शेतकरी वर्गात नाराजी असल्याचा मुद्दा बैठकीच्या सुरवातीलाच खासदार डॉ. कोल्हे यांनी मांडला. सरकारने याबाबत (Took a big decision)सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज करून तत्काळ सुनावणीची मागणी करावी, असे त्यांनी सूचविले. यावर मंत्री केदार यांनी दिल्लीतील प्रसिद्ध वकील अॅड. सचिन पाटील यांच्याशी संपर्क साधून या विषयाबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याशी संपर्क साधून आजच पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैलगाडा शर्यत विषयाबाबत बैठक घ्यावी, असे सांगितले. 
इतर राज्यांत शर्यती सुरू असताना महाराष्ट्रातच बंदी का, असा सवाल खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केला. बैलगाडा शर्यती चालू करण्याबाबत संसदेत मागणी केली असून, बैलाचा समावेश गॅझेटमधून काढून टाकण्याबाबत केंद्रीय मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार केला आहे, असे त्यांनी सांगितले. बैलगाडा शर्यत विषयाचा सर्वंकष आढावा घेऊन तत्काळ हा विषय मार्गी लावावा, अशी मागणी नरेंद्र पाटील यांनी केली. राज्य सरकारच्या वतीने येत्या आठ दिवसांत याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला सुनावणीबाबत पत्राद्वारे विनंती केली जाईल, असे मंत्री केदार यांनी सांगितले. बैलगाडा शर्यतीचा विषय अंतिम टप्प्यात आला असल्याचेही मंत्रीमहोदयांनी या बैठकीत स्पष्ट केले.