Main Featured

महाराष्ट्र सरकारला आत्मचिंतनाची गरज



uddhav thackeray

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant singh rajput) मृत्यू प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्वाचा निर्णय देत, प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांनी आतापर्यंत गोळा केलेले सर्व पुरावे सीबीआयकडे सोपवण्यास सांगितलं आहे. 

Must Read

काही दिवसांपासून मुंबई पोलीस सुशांत सिंहच्या मृत्यूचा तपास करत होतं. पण मुंबई पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत हा तपास सीबीआयकडे सोपवला जावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.


सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (dvendra fadnavis)यांनी महाविकास आघाडी सरकारला आत्मचिंतनाचा सल्ला दिला आहे. न्यायव्यस्थेवर विश्वास वाढवणारा हा निर्णय असल्याचंही फडणवीसांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

पाटणा येथे दाखल झालेला एफआयआर सर्वसमावेशक असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी सांगितलं. सुशांतच्या मृत्यूसंदर्भात भविष्यात नोंदविण्यात येणाऱ्या इतर कोणत्याही खटल्यांचा तपास सीबीआयने करावा असेही निर्देश कोर्टाने दिले. 
त्याचप्रमाणे या तपासात सीबीआयला मदत करण्याचे आदेश कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने निर्णयाविरोधात दाद मागण्यासंबंधी विचारणा केली. मात्र कोर्टाने त्यासाठी नकार दिला.
१४ जून रोजी मुंबईतील राहत्या घरी सुशांत मृतावस्थेत आढळला होता. त्याच्या मृत्यू प्रकरणाचा गुंता दिवसेंदिवस वाढत गेला. सुशांतने (Sushant singh rajput) नेमकी आत्महत्या केली की त्याची हत्या करण्यात आली असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. 
सुशांतच्या (Sushant singh rajput)  मृत्यूनंतर जवळपास दीड महिन्याने त्याचे वडील के. के. सिंह यांनी पाटणा पोलिसांकडे रिया चक्रवर्तीविरोधात तक्रार दाखल केली. त्यांनी रियावर अनेक गंभीर आरोप केले. त्यांच्या तक्रारीवरून पाटणा पोलिसांनी रियाविरोधात गुन्हा दाखल केला. 
बिहारमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर बिहार पोलीस विरुद्ध मुंबई पोलीसच नव्हे तर दोन्ही राज्यातील सरकारमध्येही संघर्षमय वातावरण निर्माण झालं. पाटणा पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याविरोधात रियाने ३० जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांकडे वर्ग करावा अशी मागणी तिने एका याचिकेद्वारे केली होती.