Main Featured

मोहरम मिरवणुकीला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

Supreme Court

मोहरम ताजिया निमित्त मुस्लिम बांधवांकडून देशभरात भव्य मिरवणूका काढल्या जातात. यंदा इतर उत्सव, सणा प्रमाणेच मोहरम मिरवणूकीच्या आयोजनावरही कोरोना संकटाचे सावट आहे. अश्यातच गुरुवारी मोहरमनिमित्त मिरवणूकीची परवानगी मागणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)नकार दिला. मोहरमच्या मिरवणूक संबंधी संपूर्ण देशावर लागू होणारा कुठलाही आदेश दिला जावू शकत नाही, असे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. 


शिया धर्म गुरु कल्बे जव्वाद यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश शरद ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमक्ष याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. संपूर्ण काळजी घेत, नियमांचे पालन करीत मोहरमच्या मिरवणूका काढण्याची परवानगी देण्यात यावी, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकीलाकडून करण्यात आला. पूरीत रथयात्रा काढण्याची परवानगी देण्यात आली. 


Must Read



पर्यूषण पर्वानिमित्त जैन समुदायातील बांधवांना मंदिरात जाण्याची परवानगी देण्यात आली. याच धर्तीवर मोहरमच्या मिरवणूकीला परवानगी द्यावी, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली होती. पंरतु, रथयात्रा केवळ एका शहरापूरतीच मर्यादीत होती. यात्रा सुरु होण्याचे तसेच संपण्याचे ठिकाण निश्चित होते. मोहरमच्या मिरवणूका संपूर्ण देशात काढल्या जातात. प्रत्येक शहरातील मिरवणूक सुरु होण्याचे तसेच संपण्याचे ठिकाण हे भिन्न असते. राज्य सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय संपूर्ण देशात लागू होणारा कुठलाही आदेश कसा देता येईल?

मोहरमला धार्मिक महत्व असल्याचे सांगत याचिकेवर विचार करण्याची विनंती यादरम्यान करण्यात आली. पंरतु, आमची अडचणी तुम्ही समजून घेवू शकत नाही. संपूर्ण देशात अश्या प्रकारचा कुठलाही आदेश देता येवू शकत नाही. प्रत्येक ठिकाणी मिरवणूक काढण्याची मुभा देण्यात आली तर स्थितीनियंत्रणा बाहेर जावू शकते. नागरिकांच्या आरोग्या संबंधी गंभीर धोका उद्भवू शकतो. उद्या, एका विशेष समुदायावर कोरोना पसरवल्याचा आरोप सुद्धा केला जावू शकतो. अश्या स्थितीत परवानगी दिली जावू शकत नाही, असे स्पष्ट मत खंडपीठाने वर्तवले. लखनऊमध्ये शिया समुदायाची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. ​

न्यायालयाने (Supreme Court) या शहरात मिरवणूक काढण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती या दरम्यान करण्यात आली. पंरतु, खंडपीठाने यासंबंधी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला सरन्यायाधीशांकडून याचिकाकर्त्याला देण्यात आला.