परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय युवा सेनेच्या मागणीवरून
राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या शिफारशीच्या आधारे नाही, तर युवा सेनेच्या मागणीवरून विद्यापीठाच्या अंतिम परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात केला आहे.
प्राधिकरणाच्या बैठकीच्या १८ दिवस आधीच मुख्यमंत्र्यांनी ‘फेसबुक लाइव्ह’च्या माध्यमातून हा निर्णय जाहीर केल्याची बाबही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या १९ जूनच्या निर्णयाला धनंजय कुलकर्णी या निवृत्त शिक्षकाने अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत आव्हान दिले आहे. सरकारने याचिकेवर दाखल केलेल्या उत्तरावर कुलकर्णी यांनी प्रतिउत्तर दाखल केले आहे. राज्य सरकारने अनेक बाबी लपवल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाने शिफारस केल्यानंतर तसेच बहुतांश विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी परीक्षा घेण्यास असमर्थता दाखवल्यानंतर अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला. मात्र सरकारचा हा दावा चुकीचा आहे. मुख्यमंत्री हे राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आहेत. प्राधिकरणाची बैठक १८ जूनला झाली होती; परंतु त्याआधीच म्हणजे ३१ मे रोजी ‘फेसबुक लाइव्ह’च्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांनी विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द केल्याचे जाहीर केले.
विशेष म्हणजे राज्यस्तरीय समितीने परीक्षा घेण्याबाबत एप्रिल महिन्यात दिलेला अहवाल सरकारने स्वीकारला होता व त्याबाबत सगळ्या विद्यापीठांनाही कळवले होते; परंतु त्यानंतर ९ मे रोजी युवा सेनेने यासंदर्भात निवेदन सादर केले. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनीही हे निवेदन विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (यूजीसी) पाठवले होते, याकडे लक्ष वेधत केवळ राजकीय फायद्यासाठी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याचा आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला.
याचिकाकर्त्यांनी खोडून काढलेले मुद्दे
’ परिस्थितीमुळे बहुतांशी विद्यापीठांचे कुलगुरू हे परीक्षा घेण्याच्या बाजूने नाहीत, असा दावा राज्य सरकारने केला आहे; परंतु आतापर्यंत एकाही कुलगुरूने तसे सरकारला लेखी लिहून दिलेले नाही.
’ आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा हा इतर सर्व कायद्यांना अधिक्रमित असून त्याअंतर्गतच परीक्षा रद्द करण्यात आल्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा सरकारचा दावाही चुकीचा आहे. आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्यानुसार आपत्कालीन स्थितीपासून दिलासा मिळण्यासाठी तात्पुरत्या उपाययोजना केल्या जातात; परंतु या कायद्याचा आधार घेत अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय हा विद्यार्थी आणि उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रासाठी विनाशकारी आहे.
’ यूजीसी ही उच्च शिक्षणाचा दर्जा आणि मानदंड कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करणारी व त्यादृष्टीने निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था आहे. शिवाय तिची स्थापना ही विशेष कायद्याअंतर्गत करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे परीक्षांबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचा सर्वस्वी अधिकार हा यूजीसीलाच आहे.
’ ऑनलाइन परीक्षांसाठी वीजपुरवठा, इंटरनेट इत्यादी तांत्रिक बाबींचा त्यात अडथळा येऊ शकतो. या सरकारच्या दाव्यातही तथ्य नाही. किंबहुना सध्या सगळी महाविद्यालये या सुविधांनी सुसज्ज आहेत आणि सध्या बऱ्याच विद्यापीठांच्या प्रवेश प्रक्रिया या ऑनलाइन पद्धतीने सुरळीतपणे सुरू आहे.
‘अकरावी प्रवेश प्रक्रियेतील अटी शिथिल करा’
पुणे : करोनाच्या पार्श्वभूमीवर अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेतील काही अटी शिथिल करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना पुणे विभागाने के ली आहे. अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदत द्यावी, इनहाऊस क्षेत्राऐवजी इनहाऊस कॅम्पसचा परिपत्रकात उल्लेख करावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. शासकीय कार्यालये बंद असल्याने जातीचे दाखले, अधिवास प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत आहेत. प्रमाणपत्राअभावी विद्यार्थी त्याच्या मूळ आरक्षणातून बाद होण्याची शक्यता असून, प्रवेशापासूनही ते वंचित राहू शकतात. त्यामुळे कागदपत्रे देण्यासाठीचा कालावधी किमान आठ महिने असावा ही अट या वर्षांसाठी रद्द करावी अशी मागणी केली आहे.