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बीमा कंपनियां दे सकेंगी 5 लाख रुपये से अधिक का बीमा कवर



India Insurance Policy Company

भारतीय बीमा विनियामक (India Insurance Policy Company)और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को आरोग्य संजीवनी बीमा पॉलिसी (Aarogya Sanjeevani Policy) के तहत अधिकतम पांच लाख रुपये की सीमा से अधिक बीमा सुरक्षा देने की मंगलवार को अनुमति दे दी। इसके लिए उसने संशोधित नियम भी अधिसूचित कर दिए हैं। इरडा के नए दिशानिर्देशों के अनुसार साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियां आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के लिए अब एक लाख रुपये की न्यूनतम से कम और पांच लाख रुपये की अधिकतम सीमा से ज्यादा की भी बीमा सुरक्षा दे सकेंगी।


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यह बीमा सुरक्षा 50,000 रुपये के मल्टीपल में होगी। इसके लिए इरडा ने ‘मानक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा उत्पाद’ से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। पहले इस बीमा पॉलिसी (India Insurance Policy Company) के तहत कंपनियों को न्यूनतम एक लाख रुपये और अधिकतम पांच लाख रुपये की बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने की अनुमति थी। यह बीमा सुरक्षा 50,000 रुपये के गुणांकों में ही उपलब्ध कराई जा सकती है।

बदलाव से साथ फिर से लॉन्च करने का निर्देश

इरडा ने बीमा कंपनियों को इस पॉलिसी को बदलाव के साथ फिर से पेश करने को कहा है। आरोग्‍य संजीवनी पॉलिसी के तहत अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, कम सीमा के साथ मोतियाबिंद जैसे खर्च, दांतों का इलाज, बीमारी या दुर्घटना के कारण जरूरी प्‍लास्टिक सर्जरी, सभी प्रकार के डेकेयर इलाज, एंबुलेंस खर्च शामिल हैं. आयुष के तहत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती के खर्च, अस्पताल में भर्ती होने से 30 दिन पहले तक का खर्च और अस्पताल से छुट्‌टी के बाद 60 दिन तक के खर्च को भी कवर किया जाएगा। इरडा ने कहा कि कोई क्‍लेम नहीं किए जाने पर हर साल के लिए बीमा राशि (बोनस को छोड़कर) को 5 फीसदी बढ़ाया जाएगा। बिना ब्रेक के पॉलिसी का नवीनीकरण होगा।

पोर्टेबिलिटी की सुविधा

आरोग्‍य संजीवनी पॉलिसी (Aarogya Sanjeevani Policy)की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 को हुई थी। यह पॉलिसीधारकों की बुनियादी चिकित्‍सा जरूरतों को कवर करती है। इरडा के निर्देशों के अनुसार, आरोग्‍य पॉलिसी में बीमाधारकों को पोर्टेबिलिटी की सुविधा मिलती है। यह हेल्‍थ इंश्‍योरेंस प्‍लान एक साल की अवधि के साथ आता है। हालांकि, इस पॉलिसी को जिंदगीभर रिन्‍यू कराया जा सकेगा। इस हेल्‍थ इंश्‍योरेंस प्‍लान के तहत देशभर में प्रीमियम समान रखा गया है। वार्षिक प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए ग्रेस पीरियड के तौर पर 30 दिन की अवधि होगी। पेमेंट के अन्‍य मोड के लिए ग्रेस पीरियड के तौर पर 15 दिन ही मिलेंगे।