Main Featured

भारताचा चीनला आणखी एक झटका; सरकारी खरेदीत चिनी कंपन्यांवर बंदी


भारताचा चीनला आणखी एक झटका; सरकारी खरेदीत चिनी कंपन्यांवर बंदीपूर्व लडाखमध्ये भारतीय जवानांवरील हल्ल्यानंतर भारताने चीनविरोधात एकामागून एक कठोर निर्णय घेत आहे. ताज्या निर्णयाअंतर्गत केंद्र सरकारने सरकारी खरेदीमध्ये चिनी कंपन्यांच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे. म्हणजे, चिनी कंपन्या केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी खरेदीच्या बोलीमध्ये भाग घेता येणार नाही.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणावरून निर्णय
राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात घेऊन सामान्य आर्थिक नियम २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने दुरुस्ती केली आहे. ज्यांची सीमा भारताला लागून आहे अशा देशांना हा निर्णय लागू होणार आहे. याचा थेट परिणाम चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, श्रीलंका या देशांवर होणार आहे. सरकारच्या खरेदीत चिनी कंपन्या आघाडीवर आहेत. या निर्णयानुसार व्यय विभागाने भारताची सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी सार्वजनिक खरेदीसंदर्भात सविस्तर आदेश जारी केला आहे.

गृह आणि विदेश मंत्रालयाची मंजुरी गरजेची
नवीन नियमानुसार भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या देशांकडून बोली लावणाऱ्या कंपन्या सक्षम प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असल्यासच वस्तू व सेवांसाठी (कन्सल्टन्सी आणि नॉन-कन्सल्टन्सी) बोली लावण्यास पात्र असतील. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन (डीपीआयआयटी) विभागाच्या वतीने सक्षम प्राधिकरण स्थापन केले जाईल. त्यासाठी परराष्ट्र व गृह मंत्रालयाकडूनही मान्यता घेणे आवश्यक आहे.

इथे लागू होणार आदेश
सरकारी बँका, वित्तीय संस्था, स्वायत्त संस्था, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग (CPSE) आणि सार्वजनिक खासगी भागीदारी योजना ज्यांना सरकार किंवा उपक्रमांमधून आर्थिक निधी दिला जातो, त्यांना हा निर्णय लागू होईल.

राज्यांनाही लागू होणार आदेश
केंद्र सरकारने यासंदर्भात राज्य सरकारांच्या मुख्य सचिवांना लेखी आदेश दिले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेत सर्व राज्यांची भूमिका महत्त्वाची आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने घटनेचा कलम २५७ (१) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ, सरकारचा हा आदेश राज्य सरकार आणि सन्टेट उपक्रमांच्या खरेदीवर देखील लागू आहे.