Online Shopping करणाऱ्यांसाठी Good News, देशात लागू होणार नवे नियम; जाणून घ्या!नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) ऑनलाईन शॉपिंग (Online shopping) करणाऱ्यांसाठी मोठी भेट देणार आहे. ही भेट आहे नव्या नियमांची. त्यामुळे Online shopping करणाऱ्यांच्या हितांचं संरक्षण होणार आहे. केंद्र सरकार 27 जुलै 2020पासून देशात ई-कॉमर्स (E-Commerce) कंपन्यांसाठी नवे नियम लागू करणार आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 नुसार  (Consumer Protection Act 2019) ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी नवे नियम असणार आहे.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान याची घोषणा करणार आहेत. या कायद्यानुसार पहिल्यांदाच ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी नियम असणार आहेत. त्याआधी 1986च्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात या कंपन्यासाठी नियम नव्हते.
या नव्या नियमांमध्ये Online Shopping करणाऱ्यांच्या हिताचं संरक्षण करण्यात आलं आहे. त्यांची फसवणूक झाल्यास दंडाची तरतूद करण्यात आली असून कंपन्यांनावर कारवाई करता येणार आहे. त्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. कंपनीची देशात किंवा विदेशात नोंदणी झाली असली तरी कारवाई करता येणार आहे.
आता ऑर्डर रद्द केली तर पैसे द्यावे लागणार नाही. बनावट माल आला तर कारवाई करता येणार आहे. माल कुठल्या देशात तयार झाला याची आणि इतर गोष्टींचीही माहिती स्पष्टपणे नोंदवावी लागणार आहे. कंपनीचे इतर नियम काय आहेत ते ठळकपणे वेबसाईटवर द्यावं लागणार आहे.

दरम्यान, अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरु करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. लॉकडाऊन नंतर आता देशात Unlockची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. त्याचे दोन टप्पे झाले असून आता तिसऱ्या टप्प्याचा (Unlock 3) विचार सुरू आहे. त्यातच देशात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) देशातल्या मुख्यमंत्र्यांशी पुन्हा एकदा बोलणार आहेत. येत्या सोमवारी (27 जुलै) ते सर्व मुख्यमंत्र्यांशी बोलण्याची शक्यता आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यानंतर मोठ्या घोषणेची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.
देशात Unlockची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर अर्थचक्र पुन्हा सुरळीत व्हायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे रुग्णसंख्याही वाढत आहे. पण अर्थव्यवस्थेची स्थिती लक्षात घेता आता पुन्हा व्यापक लॉकडाऊन करण्यात येणार नाही असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं. आता यापुढे कसं जायचं. राज्यांना काय समस्या आहेत ते पंतप्रधान ऐकून घेणार असून पुढची दिशा ठरवली जाणार आहे.